जनकपुरधाम, मधेस प्रदेश:
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मधेस अझै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरेका छन्। जनकपुरको महेन्द्र नारायण निधि भवनमा मधेशी शहीद प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित ७औं बलिदानी दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता शहीदको बलिदानको परिणाम भए पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न प्रदेश असफल रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा कुण्ठित गरिएको उल्लेख गरे। उनले भने, “संविधानमा थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, तर ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न संघ सरकारको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था प्रदेशको अधिकारमाथिको कुण्ठन हो। हामीलाई संरचना त खडा गरिदिएको छ, तर संघ सरकारले हात, खुट्टा र मुख बाँधेर राखेको छ।”
मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षाको अवस्थामा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “पहिले मधेसमा शिक्षाको अवस्था उत्कृष्ट थियो। गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयमा मधेस अगाडि थियो। तर सुनियोजित रूपमा मधेसको शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर पारिएको छ। अभिभावकले आफ्ना बच्चाको पढाइप्रति चासो दिन छाडेपछि शिक्षाको स्तर झन् खस्किएको छ।”
बलिदानी दिवसको अवसरमा मुख्यमन्त्री सिंहले शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक राहत योजना अघि सारेको जानकारी दिए। यस वर्ष प्रदेश सरकारले शहीद परिवार र घाइतेका लागि ३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। शहीद परिवारलाई जनही ३ लाख, गम्भीर घाइतेलाई २ लाख, सामान्य घाइतेलाई १.५ लाख र अन्यलाई १ लाख रुपैयाँ वितरण गरिने उनले बताए। साथै, शहीद परिवारका लागि बीमा कार्यक्रम र बच्चाहरूको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति योजना पनि लागू गरिने छ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारी, गृहमन्त्री राजकुमार लेखी, र खेलकुद मन्त्री प्रमोद जैसवाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
