२९ फागुन, जनकपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक प्रशासनका सबै कामकाज ठप्प । प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीले सोही ऐनमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समान्य प्रशासन सेवा समूहको मात्र विज्ञापन गरेको भन्दैफेरि आन्दोलित भएका हुन् । प्रदेश सरकार अन्तरगत पर्ने ९ वटै जिल्लाका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासनका काम रोकेर उनीहरुले बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना थालेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको अडान रहेको छ । प्रदेश सरकारले वृत्ति विकासको अवसर नदिएका कारण संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले अन्यायपूर्ण निजामती ऐन र नियमावलीमा टेकेर अन्य समूहका कर्मचारीलाई रोकेर समान्य प्रशासन समूहका लागि मात्र लोकसेवा आयोगबाट बढुवा गर्न विज्ञापन गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।
