तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४९१० बमोजिम संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभयो । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अध्यादेश प्रयोग भएर २१ वैशाख, २०७७ मा ३२ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो, अध्यादेश स्वतस् निष्क्रिय भएर गयो । दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश प्रयोग भएर २६ वैशाख २०७८ मा २० जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो । त्यो अध्यादेश ४ असार २०७८ मा खारेज भयो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै हतार गरी अध्यादेश जारी भएको सूचना जारी गरियो । लगत्तै बेलुकी ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको देखिन्छ । बेलुकी ढिलो गरी मात्र अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ८ वैशाख २०७७ मा संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ जारी भएकोमा चार दिनपछि राष्ट्रपतिबाट खारेज भएको थियो । बारम्बार अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्दा निम्न प्रश्नहरु खडा भएको छ ।पहिलो, संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ, यसले सामान्य कानुनी प्रक्रियामा कसरी बिचलन ल्याउँछ ।
दोस्रो, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानअनुसार अनिवार्य छ । यस प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको मर्ममा कस्तो प्रभाव पार्नेछ । तेस्रो, संविधानिक परिषद्को संरचना र गणपुरक संख्याको प्रावधान संविधानमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ, यसलाई कुनै अध्यादेश वा कानुनी संशोधनमार्फत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कस्तो ठहरिन्छ । संविधानको धारा ११४९१० मा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन जारी नरहेको अवस्थामा, कुनै विषयमा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले अध्यादेशलाई साधारण कानुन निर्माण प्रक्रियाभन्दा अलग अपवादस्वरूप परिभाषित गरेको देखिन्छ । धारा ११४ ले व्यवस्था गरिदिएको कानुन निर्माण प्रक्रियाको अपवादलाई कुन समयमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया एक अपवादको कानुनी उपाय भएकाले यसको प्रयोग सामान्य अवस्थामा नभई, विशेष परिस्थितिमा मात्र हुनुपर्छ ।
