जनकपुरधाम, चैत १९ – सबैला नगरपालिकाका नगर प्रमुख कारीराम यादवले प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूबाट नगरपालिकाको समन्वयबिना विकास निर्माणका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्न खोजिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। नगरपालिकाले यससम्बन्धी पत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य, समन्वय, र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार आ. व.२०८१र०८२ को लागि विभिन्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र बोकी नगरपालिकामा आउने क्रम बढिरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले नगरपालिकासँग कुनै आधिकारिक समन्वय नगरी विकास योजना अघि बढाउन खोज्नु आपत्तिजनक रहेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख कारीराम यादवले जनाएको छ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारका कतिपय विभागहरू उपभोक्ता समिति गठनका नाममा बिचौलियाहरूलाई प्रयोग गरी विकास निर्माण योजनाहरू सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत प्रदेश सरकार मातहतका केही मन्त्रालय र कार्यालयहरू १०५ कमिशन लिएर उपभोक्ता समिति गठन गर्दै निर्माण कार्य गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ।
नगरपालिकाका अनुसार १० लाखभन्दा माथिका सम्पूर्ण विकास निर्माण योजनाहरू विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन्। नगरपालिकाले निर्माणका मापदण्डहरू निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा, प्रदेश सरकारले ती मापदण्ड मिच्ने गरी नगरपालिकाको समन्वयबिना विकास कार्य अघि बढाउँदा सुशासनमाथि नै खतरा उत्पन्न हुने नगरपालिकाको ठहर छ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई समन्वयात्मक विकासका लागि आग्रह गर्दै उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगरपालिकाको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ। साथै, नगरपालिकाका नगर प्रमुख यादवले मधेश प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू गर्न सधैं तत्पर रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
