जनकपुरधाम,
प्राचीन मिथिला राजधानी जनकपुरधाममा अवस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकास र स्थायीत्वका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनमा पहलकदमी लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बजरंग यादवद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनकपुरधामको धार्मिक, ऐतिहासिक र शैक्षिक महत्त्वलाई स्मरण गराउँदै विश्वविद्यालयको स्थायीत्वमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भाडाको भवनबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुनु आफैमा उपयुक्त छैन। यसले विश्वविद्यालयको गति र गरिमा दुबैमा असर पारेको छ।”
२०७४ साल कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भई संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अनुसार राजर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको थियो। हाल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानून विषयमा स्नातक तहको अध्ययन सञ्चालन गरिरहेको छ।
यद्यपि, स्थापना कालदेखि नै भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको विश्वविद्यालयले आफ्नै संरचना नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ। जनकपुरधामवासी, जिल्लावासी र सम्पूर्ण मधेशवासीको चाहना अनुसार विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रै बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा यादवले तत्कालीन ग्रामीण विकास केन्द्र हालको प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मुजेलियामा रहेको जग्गा विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। “सो क्षेत्र विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवन र कक्षा कोठा निर्माणका लागि पर्याप्त छ, त्यसैले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको विधानमै जनकपुरधाम उपमहानगर भित्र नै भवन निर्माण हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख रहेकाले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार गम्भीर भएर यसतर्फ लाग्नुपर्ने माग गरिएको छ।
