सरोज झा । जनकपुरधाम, साउन १५ ।
मधेश प्रदेशमा लैंगिक हिंसा व्यवस्थापन तथा सेवा प्रेषण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार भएको छ। बिहीबार समाज कल्याण मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यदलले उक्त मस्यौदा खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाललाई हस्तान्तरण गरेको हो।
कार्यदलकी संयोजक एवं समाज कल्याण महाशाखा प्रमुख निर्मला मिश्रले मस्यौदा मन्त्री जयसवाललाई हस्तान्तरण गरिन्। मस्यौदा बुझेपछि मन्त्री जयसवालले महिलाविरुद्धको हिंसा नियन्त्रण र पीडितको पुनःस्थापनामा निर्देशिका प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
“अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिन र पुनःस्थापनाको प्रक्रियामा निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,” उनले भने।
मन्त्री जयसवालले मधेशमा परम्पराका नाममा हुने लैंगिक तथा घरेलु हिंसा अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको बताउँदै यसलाई अन्त्य गर्न सबै पक्ष मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
“निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि हिंसा विरुद्ध प्रदेश सरकारले थालेको अभियान थप सशक्त र प्रभावकारी बन्नेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रञ्जितकुमार यादवले कानुन परिवर्तनशील हुने भएकाले निर्देशिकामा केही त्रुटिहरू रहेमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने बताए।
सीएमसी नेपालका शालिग्राम भट्टराईले निर्देशिकाले घटनापछि पीडितलाई कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, उपचार, सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको सुविधा दिने व्यवस्था समेटिएको जानकारी दिए।
निर्देशिका तयार पार्ने कार्यदलमा खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, युएनएफपीए, इयु एजेन्सी, सीएमसी नेपाललगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
कार्यदल गत वैशाख १५ गते गठन गरिएको थियो।
राष्ट्रिय बाल परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत संजीव महतोका अनुसार निर्देशिकामा ४ वटा अनुच्छेद र २१ वटा बुँदाहरू समावेश छन्। तीन महिनाको अवधिमा तयार गरिएको मस्यौदा अब कार्यान्वयनतर्फ लैजाने तयारी भइरहेको छ।
