काठमाडौं, जेठ — जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको तीव्र विरोध गरेका छन्। उनले आज आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै उक्त विधेयकले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
यादवले सुकुम्बासीको नाममा ल्याइएको विधेयकबाट वास्तवमा भूमाफिया, जग्गा दलाल र घर(जग्गा व्यवसायी लाभान्वित हुने दाबी गरेका छन्। उनले यो विधेयकले चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण, वन विनाश र वातावरणीय सङ्कट निम्त्याउने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनका अनुसार विधेयकले आन्तरिक आप्रवासन बढाउने, तराईरमधेश क्षेत्र मरुभूमिकरणतर्फ धकेल्ने र जनसंख्याको सन्तुलन बिगार्ने खतरा रहेको छ। उनले यो विधेयक संविधानको पनि उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै संविधानको अनुसूची(६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
संघीय सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै भूमि सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भएको यादवको आरोप छ।
भूमाफियाको खेलमा लागेर गरिएको यस्तो राष्ट्रघाती र संविधानविरोधी कार्यको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु,यादवले भनेका छन्। उनले सरकारले विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
