३० भदौ नाकपुरधाम । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा व्यवस्थापनका कारण नागरिकहरूबीच कुशल छवि बनाएका कुलमान घिसिङले तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । घिसिङले दुई पटकसम्म विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले मुलुकबाट लोडसेडिङ हटाउने कामको नेतृत्व गरेका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ३१ भदौ २०७३ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी घिसिङलाई दिएका थिए । त्यसलगत्तै तिहारमा काठमाडौंमा विद्युत कटौती नगरी उनले लोडसेडिङ अन्त्यको पहल थालेका थिए । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि उनले चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । तर, देशमा १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाउन लिएको पहलका कारण उनलाई नेपालीले उज्यालो नेपालका प्रतीकका रूपमा लिने गर्छन् । प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा पहिलो कार्यकालमा घिसिङले लोडसेडिङ हटाउनुका अतिरिक्त लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्थानलाई नाफामा गरेर समेत प्रशंसा कमाएका थिए । विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार, पारदर्शी र प्रभावकारी व्यवस्थापन, बिजुली चोरीको न्यूनीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पहुँच विस्तारका काम पनि उनले गरे । तर, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको तर महसुल नतिरेको भनेर उनले कार्यकालको अन्त्यतिर विभिन्न उद्योगलाई काटेको छुट बिलले उनलाई विवादित बनायो । ओली सरकारले घिसिङलाई ११ चैत २०८१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गए पनि उनले पुनस्थापनाको आदेश पाएन ।२७ साउन २०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्दा भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग उनको ट्युनिङ मिलेन ।