धनुष टिभी, जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै सरकारको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि नै स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको अवस्थामा ‘कानुनी शून्यता’ नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउने औचित्यमाथि पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने संकेत गरिएको छ। यस कदमलाई कार्यपालिका र संवैधानिक मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।