काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे उठिरहेका विभिन्न टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै उक्त प्रक्रिया भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधानका लागि अघि बढाइएको बताएका छन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गर्दै कानुनी अवरोध हटाएको जनाएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयारीको काम सुरु गरिएको जानकारी दिइएको छ।
असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने सरकारको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई कुनै भ्रममा नपर्न, त्रास नफैलाउन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गर्दै सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने स्पष्ट पारिएको छ।