मुकेश कुमार ठाकुर,मधेस प्रदेश
दस वर्षे जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र त्यसपछि भएको ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन—यी सबै परिवर्तनको मेरुदण्ड थिए। यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीय शासन प्रणाली आयो। राज्य सत्ताको केन्द्रीय एकाधिकार टुट्यो र जनतासम्म अधिकार पुर्याउने भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो।
मधेस आन्दोलन नतिजाहीन थिएन—यसले मधेस प्रदेश निर्माण गर्यो, संविधान संशोधनको बहस ल्यायो, र राज्यका थुप्रै अङ्गहरूमा प्रतिनिधित्वको बहसलाई बलियो बनायो। तर आज, त्यही आन्दोलनको जगमा बनेका सरकार र तिनै आन्दोलनका नेताहरू सत्तामा हुँदा जनता बिर्सिन्छन् भने, जनतामा आक्रोश नहुने कुरा असम्भव छ।
मधेस र सञ्चारस् सवलिकरण कि उपेक्षारु
संघीयताको उद्देश्य मध्ये एउटा थियो—स्थानिय विकासमा सञ्चार, शिक्षा र सीपमूलक संरचनाको विस्तार। तर आज पनि ग्रामीण मधेसका एफएम रेडियोहरू खाली हात छन्। मधेस प्रदेशमा आमसञ्चार प्राधिकरण र मिडिया काउन्सिल गठन गरिए पनि, ती संस्थाहरूले ग्रामीण सञ्चार माध्यमलाई सक्षम बनाउन कुनै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
कति पटक भने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिन्छू, एफएम सञ्चालकहरूलाई तालिम दिइन्छू, भनेर। तर त्यो भनेको भनेकै रह्यो। कार्यक्रमहरू सहरमै केन्द्रित भए, ग्रामीण रेडियोहरू अस्तित्व र रोजीरोटीको संघर्षमा हराइरहे।
शासकको दोहोरो चरित्र
हिजो सडकमा थिए—माथि सत्ताको निर्मम गोली झेले, निधारमा घाउ बोके। आज सत्तामा छन्—तर जनताको पीडा हेर्ने आँखा छैन, नत आन्दोलनको मूल्य सम्झने इच्छा। सत्तामा हुँदा बोलेको बिर्सिन्छन्, बाहिर हुँदा जुन आदर्श बाँड्थे त्यसको छायासम्म देखिँदैन।
यही दोहोरो चरित्रले गर्दा आज मधेसमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। त्यही जनताले विश्वास गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरू जनताको आवाज बन्ने ठाउँमा, सत्ता टिकाउने औजारमा परिणत भएका छन्।
बजेट भाषण र मौनता किन बिर्सियो आन्दोलनको नाम
२०८२र८३ को बजेट भाषण आयो—तर न त मधेस आन्दोलनको नाम आयो, न त १० वर्षे जनयुद्धको।
संघीयताको मेरुदण्ड रहेकै यी आन्दोलनहरूलाई बजेटमा नामसम्म नलिनु, त्यो पनि प्रदेशमै शासन गरिरहेका नेताहरूबाट, दुर्भाग्य मात्र होइन, राजनीतिक बेइमानी हो।
शहीदहरू किन सहादत भएरु मधेसी युवाहरू टाउकोमा र छातीमा गोली किन खाए ?
त्यो पहिचानको लागि थियो, समावेशी राज्यको लागि थियो, सशक्त मधेस निर्माणको सपना थियो। तर आज, तिनै सपना बोकेका नेताहरूले त्यो सपना बेचिरहेका छन्।
निष्कर्ष
अब आवश्यक छ—सचेत नागरिक चेतना, मधेसको संचार क्षेत्रमा लगानीको माग र जनप्रतिनिधिको दायित्वबोध गराउने अभियान। आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई खोक्रो तुल्याउनेहरूको हिसाब गर्ने समय आएको छ।
संघीयता केवल सत्ताको बाँडफाँट होइन, यो जनताको अधिकार हो। अनि संचार विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण र आन्दोलनको स्मरण यसको आधारशिला।
