काठमाडौं, साउन २२
नेपाल पत्रकार महासंघले हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गर्ने चेतावनी दिएको छ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत गरिएको व्यवस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको अधिकार स्थानीय प्रशासन अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दिने निर्णयप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानले कल्पना नै नगरेको एकतन्त्रीय संरचना अन्तर्गतको कार्यालय (प्रजिअ) लाई सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी अधिकार दिनु संघीयता र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत भएको स्पष्ट गरिएको छ।
“यो प्रावधानलाई पंचायतकालीन कानुनको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्यको यस्तो कदम आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यवहारिक छ।”
महासंघले दावी गरेअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। यता, सूचना तथा प्रसारण विभागले सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया स्थगन गरेपछि सन्देह अझ चुलिएको छ।
महासंघले सरकारको पछिल्लो कदम संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेको बताउँदै तत्काल सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले विद्यमान अन्यौलता हटाई अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालनको प्रवन्ध गर्नुपर्छ, अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।”
महासंघले विशेषतः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मौनता र उदासिनता पनि आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मानका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
