जनकपुरधाम ।
स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल, मधेश प्रदेश कार्यसमितिले स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा, स्तरवृद्धि, पदस्थापन तथा सिनियर–जुनियर सम्बन्धी विषयमा देखिएको अन्योलप्रति प्रदेश लोकसेवा आयोग, मधेश प्रदेशको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संगठनका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका ४/५/६ र ५/६/७ तहका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा, तहवृद्धि, जिम्मेवारी र पद रिक्त हुने अवस्थाबारे स्पष्ट निर्णय नहुँदा जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समेत दोधारमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार चौथो तहमा १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट, पाँचौं र सातौं तहमा ६५ प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र १५ प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा अनुभव मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। तर छैटौं तहमा पदपूर्ति नभई केवल स्तरवृद्धि मात्र हुने भएकाले सो तह ‘पद’ नभई ‘पदनाम’ मात्र भएको संगठनको दाबी छ।
संगठनले बढुवा र स्तरवृद्धि फरक विषय भएको स्पष्ट पार्दै स्तरवृद्धिबाट माथिल्लो तहको तलब–सुविधा मात्र पाउने तर काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी भने सुरुको तहकै हुने जनाएको छ। ऐनको दफा ९(४) अनुसार पदस्थापन नभएसम्म कर्मचारीले सुरुको तहकै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, छैटौं तहका पदहरू सिर्जना गर्ने तथा पुल दरबन्दी खारेज गर्ने सरकारको पूर्वघोषणा कार्यान्वयन नभएकाले अ.हे.व. (४/५/६) कर्मचारीले चौथो तहकै र हे.अ. (५/६/७) कर्मचारीले पाँचौं तहकै काम गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको संगठनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा अवकाश हुँदा सुरुको तह नै रिक्त हुने र सो पद लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा प्रमुख बुँदाका रूपमा स्तरवृद्धि भएका अ.हे.व. कर्मचारी हे.अ. भन्दा जुनियर हुने, छैटौं तहमा पदपूर्ति नहुने, तथा पाँचौं तहको पद रिक्त हुँदा स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीबाट पूर्ति गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ। संगठनले स्थानीय तहहरूले नयाँ विज्ञापनमार्फत पदपूर्ति प्रक्रिया अघि नबढाएकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा देखिएको यो कानुनी र प्रशासनिक अन्योल समाधानका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्पष्ट राय तथा मार्गदर्शन आवश्यक रहेको संगठनको माग छ।
