काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्री ले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई जनहित केन्द्रित कदम भएको बताएका छन्। नेपाली रेडियो नेटवर्क को ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार खेम बम सँग कुरा गर्दै उनले विगतमा जस्तो राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई अहिलेको अध्यादेश कानुनी जटिलता हटाउन लक्षित रहेको दाबी गरे।
उनले संवैधानिक परिषद् मा हुने दलीय भागबण्डा र नियुक्तिमा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेरिटका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए। “राजदूत लगायतका महत्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक भागबण्डा होइन, क्षमताको कदर हुनुपर्छ,” उनले भने।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे बोल्दै सांसद खत्रीले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थित बसोबास सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे। तर, ‘हुकुम्बासी’ अर्थात् प्रभावशाली समूहका कारण समस्या जटिल बनेको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार विगतका सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दा समाधान हुन सकेन। वर्तमान सरकारले भने सुशासन, छिटो सेवा प्रवाह र जनताले महसुस गर्ने नतिजामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको उनले दाबी गरेका छन्।
