धनुषा, ०८१ फागुन ७
मधेस प्रदेशमा सन् २०२४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा २,३४९ जना पीडित भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालयले ०८१ फागुन ७ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानका अनुसार, सन् २०२४ मा राज्य पक्षबाट ५० ९११ महिला, ३९ पुरुष० र अन्य पक्षबाट २,२९९ ९२,२२५ महिला, १२४ पुरुष० जना पीडित भएका छन्। सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६९ ९१५ महिला, ६४ पुरुष० र अन्य पक्षबाट १,११३ ९९७७ महिला, १३६ पुरुष० जना पीडित भएका थिए। राज्य पक्षबाट हुने घटनामा कमी आएको भए पनि अन्य पक्षबाट हुने घटनामा वृद्धि भएको संयोजक पासवानले बताए।
बालअधिकार उल्लङ्घन सन् २०२४ मा १८० बालबालिका ९१६२ बालिका, १८ बालक० पीडित भए। जसमध्ये बलात्कार १३१ बालिका, यौन दुर्व्यवहार २२ ९२१ बालिका, १ बालक०, बेचबिखन १६ ९५ बालिका, ११ बालक०, र बालविवाह ४ ९३ बालिका, १ बालक० रहेका छन्।
महिला अधिकार उल्लङ्घन सन् २०२४ मा २,०२२ महिला विभिन्न घटनामा पीडित भए। जसमध्येस्
महिला बेचबिखनस् ११, प्रयासस् १
बलात्कारस् ९८, बलात्कार प्रयासस् ६५
यौन दुर्व्यवहारस् ६
दाइजो हिंसास् १९१
घरेलु हिंसास् १,५४७
बहुविवाहस् ६०
बोक्सी आरोपस् १९
साइबर अपराधस् ६
गत वर्ष ९सन् २०२३० मा ६७६ जना महिला पीडित भएका थिए। परिवारजनबाटै १८ महिलाको हत्या भएको छ। जातीय छुवाछुतका घटनामा ५ जना पीडित भएका छन्।
प्रदेशगत तुलना मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मधेस प्रदेश तेस्रो स्थानमा छ। बागमती प्रदेश ९६६।१८०, लुम्बिनी ९४१।८६०, र मधेस ९३७।१७० सूचकांक मूल्यका साथ क्रमशः पहिलो, दोस्रो, र तेस्रो स्थानमा छन्।
तर, अपहरण, हत्या, र धम्कीका घटनामा मधेस प्रदेश पहिलो स्थानमा रहेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।
अधिकार संरक्षणका चुनौतिहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।
मधेस प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी उपसचिव देवकुमारीले महिला हिंसाका घटना लुकाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै घटना बाहिर नआउने बताइन्।
मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश दासले नेपालमा तीन तहको सरकार भए पनि नागरिकले सहज रूपमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नसकेको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले इन्सेकको पहल सराहनीय रहेको बताउँदै नागरिकको वातावरणीय अधिकारका विषयमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिए।
