१८ साउन । नेपाली कांग्रेसले कोशी र मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय भएका हिंसात्मक तथा विवादास्पद घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारसँग न्यायिक समिति गठन गर्न औपचारिक माग गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र पर्सामा भएका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै न्यायिक समिति गठनको माग संसदमार्फत उठाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा न्यायिक समिति गठनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ भने अन्य विपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ।
महामन्त्री पौडेलले विशेषगरी सुनसरी र सिरहाका घटनालाई अत्यन्त गम्भीर भन्दै सामान्य प्रशासनिक वा कर्मकाण्डी समितिबाट छानबिन सम्भव नरहेको उल्लेख गरे। उनले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्यायिक संयन्त्रमार्फत मात्र वास्तविकता बाहिर आउने विश्वास व्यक्त गरे।
बैठकले सरकारका पछिल्ला केही निर्णय संविधानको मर्म, कानुनी प्रक्रिया र स्थापित अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति तथा सिफारिस कानुनबमोजिम गर्न सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ।
यसैबीच, नागरिक, सांसद र संसदबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘नेपाली कांग्रेस संसदीय दल सांसद समन्वय सम्बन्धी कार्यादेश’ बैठकबाट पारित गरिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यका स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ लाई पनि अनुमोदन गरिएको छ।
बैठकले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता स्वर्गीय गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र खरेल तथा अन्य दिवंगत व्यक्तित्वहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
कांग्रेसले अब कोशी र मधेशका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, सत्यतथ्य सार्वजनिक तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न संसदभित्र र बाहिर दुवै माध्यमबाट दबाब बढाउने संकेत दिएको छ।
