भदौ २८ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सुरु गरेको सैन्य कारबाही अपेक्षा गरिएभन्दा लामो बन्दै गएको छ। केही सातामै अन्त्य हुने अनुमान गरिएको युद्ध साढे ६ महिनासम्म लम्बिँदा यसको प्रत्यक्ष असर विश्व ऊर्जा बजारमा पर्न थालेको छ।
युद्धका कारण विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल आपूर्तिको जोखिम बढेको छ। आपूर्तिकर्ताहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिरहेका छन् भने केही मुलुकले बजारमा अभाव हुन नदिन रणनीतिक तेल भण्डारसमेत प्रयोग गरिरहेका छन्।
हालसम्म यी वैकल्पिक उपायले तेल बजारलाई ठूलो संकटमा जानबाट जोगाएका छन्। तर युद्ध अझै लम्बिँदै गएमा अहिलेको अस्थायी व्यवस्थाले कति समयसम्म बजार धान्न सक्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार तेलको मूल्य तत्कालै आकाशिन नदिन तीन प्रमुख कारणले भूमिका खेलेका छन्। पहिलो, होर्मुजलाई छल्ने वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको प्रयोग बढाइएको छ। साउदी अरबले पाइपलाइनमार्फत तेललाई होर्मुजभन्दा बाहिरका बन्दरगाहसम्म पुर्याइरहेको छ। अमेरिकी सेनाले समेत खाडी क्षेत्रमा तेल ट्याङ्करको आवागमनलाई सुरक्षा दिने प्रयास गरिरहेको छ।
दोस्रो, अमेरिका र चीनबाहेक धेरै देशले आफ्ना रणनीतिक तेल भण्डार अपेक्षाकृत कम मात्र प्रयोग गरेका छन्। यसले संकट अझ गहिरिएमा प्रयोग गर्न सकिने भण्डार केही हदसम्म सुरक्षित राखेको छ।
तेस्रो, युद्धका कारण विश्वव्यापी तेलको माग घटेको छ। यात्रामा कमी, विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा वृद्धि, सार्वजनिक यातायातको बढ्दो प्रयोग र घरबाटै काम गर्ने प्रवृत्तिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सहयोग गरेको विश्लेषण छ।
यी कारणले युद्धका क्रममा आपूर्तिमा ठूलो क्षति भए पनि तेल बजार पूर्ण रूपमा संकटमा धकेलिएको छैन। तर विश्लेषकहरू अब बजारको यही सन्तुलन दीर्घकालसम्म कायम रहनेमा भने विश्वस्त छैनन्।
जेपी मोर्गनकी प्रमुख कमोडिटी विश्लेषक नताशा कानेभाका अनुसार युद्ध अनन्तसम्म चल्ने अवस्था आए पनि तेलको मूल्य करिब ८७ डलर प्रतिब्यारेल आसपास स्थिर हुन सक्ने अनुमान छ। युद्ध अन्त्य भएमा भने मूल्य अझ घटेर करिब ६४ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
तर केही विज्ञ भने यसभन्दा बढी जोखिम देखिरहेका छन्। र्यापिडान इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष बब म्याकनलीले युद्ध लम्बिँदै जाँदा विश्व तेल बजार अझ अस्थिर बन्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार होर्मुज पुरानै अवस्थामा पूर्ण रूपमा फर्किन नसके तेल तथा ग्यासको मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्छ।
तेल भण्डार घट्दै जाँदा बढ्दैछ चिन्ता
युद्ध लम्बिँदा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता रणनीतिक तेल भण्डारको अवस्थालाई लिएर छ। अमेरिका र चीनले बजारलाई सन्तुलनमा राख्न आफ्नो भण्डारमा निर्भरता बढाएका छन्।
अमेरिकाको ओक्लाहोमास्थित कुशिङ तेल भण्डारण केन्द्रसमेत केही समयअघि सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम स्तरको नजिक पुगेको थियो। पछिल्ला सातामा भण्डार केही सुधारिए पनि दीर्घकालीन आपूर्ति संकटको जोखिम भने कायमै छ।
चीनले पनि पछिल्लो समय तेल आयात बढाएको छ। तर युद्धअघिको तुलनामा आयात अझै कम रहेको बताइएको छ। चीनसँग रहेको वास्तविक तेल भण्डारबारे स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक नभए पनि ठूलो मात्रामा भण्डार रहेको अनुमान गरिन्छ। युद्ध लामो समयसम्म जारी रहेमा त्यो भण्डार पनि घट्दै जाने र अन्ततः विश्व बजारमा आपूर्ति तथा मागबीच ठूलो असन्तुलन आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
अमेरिकी सेनामाथि पनि बढ्दो दबाब
तेल आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन अमेरिकी सेनाले समुद्री मार्गमा ट्याङ्करलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। तर यस्तो सुरक्षा व्यवस्था लामो समयसम्म कायम राख्न ठूलो आर्थिक तथा सैन्य स्रोत आवश्यक पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
आरबीसी क्यापिटल मार्केट्सकी हेलिमा क्रफ्टका अनुसार सैन्य सुरक्षामार्फत तेल बजारलाई जोगाउने उपाय स्थायी समाधान होइन। अमेरिकी सेनाको क्षमता पनि असीमित नभएकाले लामो समयसम्म यस्तो व्यवस्था कायम राख्न कठिन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूले सन् २०१९ मा साउदी अरबको तेल क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणजस्ता घटना दोहोरिए तेलको मूल्यमा अचानक ठूलो उछाल आउन सक्ने जोखिमसमेत औंल्याएका छन्।
युद्ध अन्त्य हुने संकेत अझै कमजोर
अमेरिका–इरान द्वन्द्व तत्काल अन्त्य हुने स्पष्ट संकेत नदेखिँदा विश्व ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता कायम छ। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनले पनि होर्मुज हुँदै हुने तेल निर्यातमा वर्षको बाँकी अवधिसम्म संकुचन रहने अनुमान गरेको छ।
एसएन्डपी ग्लोबल इनर्जीका अनुसार पश्चिम एशियाको तेल उत्पादन युद्धअघिको अवस्थामा फर्किन अझै लामो समय लाग्न सक्छ।
यसले विश्व तेल बजार अहिले ‘नयाँ सामान्य अवस्था’ तर्फ अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ। युद्ध तत्काल अन्त्य नभए वैकल्पिक आपूर्ति, रणनीतिक भण्डार र घट्दो मागले बजारलाई केही समय धान्न सक्ने भए पनि यी सबै उपायको सीमा हुन्छ।
त्यसैले युद्ध जति लामो हुँदै जान्छ, त्यति नै विश्व अर्थतन्त्रमा इन्धनको मूल्य, आपूर्ति र मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्ने जोखिमसमेत उच्च हुँदै जाने देखिन्छ।
