धनुषा, २०७५ चैत ३१ – नेपाल पिछडावर्ग (OBC) महासंघ, दलित, वादी समुदाय र नेपाल सरकारबीच विगतका विभिन्न मितिहरूमा भएका सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष राजश्वर साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा २०६४ सालदेखि २०७३ सालसम्म भएका आठवटा छुट्टाछुट्टै सम्झौताहरूको कार्यान्वयन अझै नभएको भन्दै तत्काल लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
सम्झौताहरू २०६४/०२/०८, २०६५/०१/११, २०६५/०७/०५, २०६६/०४/०७, २०६८/०२/०६, २०६९/०१/१३, २०७२/०२/३१, र २०७३/०८/२९ मा भएका थिए, जसमा पिछडावर्गका हकहित तथा सामाजिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
महासंघले नेपालको संविधानको धारा ४२(१), धारा १२(३) र धारा २८३ को हवाला दिँदै प्रशासन, प्रहरी, सेना, न्यायिक सेवा, कूटनीतिक सेवा, आर्थिक क्षेत्र र राजनीतिक निकायहरूमा पिछडावर्ग (OBC) का लागि जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
साथै, संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयकमा OBC समुदायलाई स्पष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमार्फत उठाइएको छ।
