उच्च अदालत जनकपुर को संयुक्त इजलासले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् सम्बन्धी ठेक्का सम्झौताको कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
का.मु. मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुवेदी को संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै मिति २०८२।१०।१४ को ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
निवेदक रामएकवाल शर्मा समेतले दायर गरेको रिटमा चुरे क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् कार्य मापदण्ड विपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो। अदालतले अध्ययन गर्दा सम्झौतामा उत्खनन् गरिने प्राकृतिक स्रोतको परिमाण उल्लेख नभएको, आइईई प्रतिवेदन यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नदेखिएको र वातावरणीय विनाशको जोखिम देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले अवैज्ञानिक उत्खननबाट चुरे प्रभावित क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप र अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।