मधेशको शिक्षा सुधार अब भौतिक संरचनाभन्दा सिकाइको परिणामतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ
— राकेश यादव
शिक्षा कुनै पनि समाजको भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। एउटा पुस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकियो भने त्यसको प्रभाव दशकौँसम्म देखिन्छ। तर मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—हामी विद्यालयका भवन र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित छौँ कि विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइ र भविष्य निर्माणमा पनि?
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकले मधेशको शिक्षा क्षेत्रमा अझै ठूलो चुनौती रहेको देखाउँछन्। मधेश प्रदेशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्याको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत रहेको थियो, जबकि नेपालको समग्र साक्षरता दर करिब ७६ प्रतिशत थियो। त्यस्तै, ५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहमा विद्यालय कहिल्यै नगएका व्यक्तिको अनुपात मधेशमा १९.६ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
यी तथ्यांक आफैँमा गम्भीर छन्। तर तथ्यांक देखाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। अब प्रश्न गर्नुपर्छ—यस्तो अवस्था किन छ र सुधारका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ?
विद्यालय व्यवस्थापनमा प्राथमिकता के हो?
विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हो। तर कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक वा दलीय प्रभाव रहेको गुनासो सुनिन्छ।
यदि विद्यालय व्यवस्थापनको ध्यान विद्यार्थीको सिकाइभन्दा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित भयो भने विद्यालयको मूल उद्देश्य प्रभावित हुन सक्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पहिलो प्रश्न हुनुपर्ने हो—
“हाम्रा विद्यार्थीले कति सिके?”
विद्यालयको भवन, जग्गा, फर्निचर, प्रयोगशाला र अन्य भौतिक संरचना आवश्यक छन्। तर ती सबैको अन्तिम उद्देश्य विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्नु हो।
विद्यालयमा बजेट छ भने भवन बन्नुपर्छ। स्रोत छ भने आवश्यक पूर्वाधार थपिनुपर्छ। तर त्यससँगै शिक्षकको शिक्षण गुणस्तर, विद्यार्थीको सिकाइ र शैक्षिक उपलब्धिमा पनि लगानी र समीक्षा हुनुपर्छ।
शिक्षकको शिक्षण प्रक्रियाको समीक्षा आवश्यक छ
शिक्षकलाई दोष लगाएर मात्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुँदैन। तर शिक्षण प्रक्रियाको नियमित समीक्षा भने आवश्यक छ।
कक्षामा के पढाइयो?
विद्यार्थीले कति बुझे?
कुन विषयमा विद्यार्थी कमजोर छन्?
कुन विद्यार्थीलाई थप सहयोग आवश्यक छ?
शिक्षकलाई कुन शैक्षिक सामग्री, स्रोत वा तालिम आवश्यक छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभ्यास विद्यालयमा हुनुपर्छ।
शिक्षकको समीक्षा दण्ड दिने उद्देश्यले होइन, शिक्षण सुधार गर्ने उद्देश्यले हुनुपर्छ। राम्रो शिक्षणका लागि शिक्षकलाई आवश्यक स्रोत, तालिम र सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो।
वर्षको अन्त्यमा मात्र होइन, नियमित मूल्यांकन
विद्यार्थीको सिकाइ अवस्था थाहा पाउन नियमित कक्षा परीक्षण, गृहकार्य र आवधिक मूल्यांकन प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन्।
वर्षको अन्त्यमा परीक्षा लिएर मात्र विद्यार्थी कहाँ कमजोर छ भन्ने पत्ता लगाउने प्रणाली पर्याप्त हुँदैन।
कमजोरी समयमै पहिचान गर्ने र त्यही समयमा सुधार गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
मासिक वा आवधिक मूल्यांकनको उद्देश्य विद्यार्थीलाई अंकको प्रतिस्पर्धामा धकेल्नु होइन, उनीहरूको सिकाइमा देखिएको कमी पहिचान गरी सुधारको अवसर दिनु हो।
अभिभावकलाई नतिजा मात्र होइन, सिकाइको अवस्था पनि थाहा हुनुपर्छ
परीक्षा भयो, नतिजा आयो र अंक सार्वजनिक भयो—यतिमै विद्यार्थीको मूल्यांकन पूरा हुँदैन।
अभिभावकले आफ्नो बच्चा कुन विषयमा राम्रो छ, कहाँ कमजोर छ र सुधारका लागि के आवश्यक छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ।
त्रैमासिक तथा वार्षिक परीक्षाका उत्तरपुस्तिका आवश्यक प्रक्रियासहित अभिभावकलाई देखाउने अभ्यासले विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग गर्न सक्छ।
नतिजा मात्र होइन, विद्यार्थीको सिकाइमा भएको प्रगति पनि अभिभावकसम्म पुग्नुपर्छ।
यसले अभिभावकलाई विद्यालयसँग थप सहकार्य गर्न र घरमा पनि बालबालिकाको अध्ययनमा सहयोग गर्न सहज बनाउँछ।
लगातार अनुपस्थित विद्यार्थीको घरसम्म विद्यालय पुग्नुपर्छ
विद्यार्थी विद्यालय आएन भने हाजिरी पुस्तिकामा अनुपस्थित चिन्ह लगाएर मात्र विद्यालयको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन।
विद्यार्थी किन विद्यालय आएन?
घरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ?
पढाइप्रति रुचि घटेको हो?
परिवारमा कुनै समस्या छ?
विद्यालयको वातावरणसँग असहज महसुस गरिरहेको छ?
वा अन्य सामाजिक जोखिममा परेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्न विद्यालय, अभिभावक, समुदाय र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।
विशेषगरी बालबालिका लागूपदार्थलगायत विभिन्न सामाजिक जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाप्रति सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ। बालबालिकालाई विद्यालयसँग जोडेर राख्नु शिक्षा सुधार मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो।
सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा शुल्कबारे स्पष्टता आवश्यक
नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीबाट कुनै प्रकारको परीक्षा शुल्क लिइन्छ भने त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधार के हो? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
कुन शीर्षकमा शुल्क लिइएको हो?
कसको निर्णयबाट लिइएको हो?
त्यसको कानुनी आधार के हो?
यसको स्पष्ट जानकारी अभिभावकलाई दिइनुपर्छ। साथै सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि विद्यालयमा लिइने शुल्क र त्यसको प्रयोगबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले विद्यालयको मासिक समीक्षा गर्न सक्दैन?
स्थानीय तह विद्यालयसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले वर्षमा एकपटक अनुगमन गरेर मात्र शैक्षिक सुधार सम्भव हुँदैन।
निश्चित अवधिमा विद्यालयको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि—
विद्यार्थीको उपस्थिति
लगातार अनुपस्थित विद्यार्थीको घरपरिवारसँग सम्पर्क
शिक्षकको नियमितता
आवधिक परीक्षाको नतिजा
कमजोर विद्यार्थीका लागि सुधार योजना
अभिभावक बैठक
विद्यालय छाडेका विद्यार्थीको अवस्था
अतिरिक्त क्रियाकलाप
विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि
यी सूचकका आधारमा विद्यालयको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ।
अब प्रश्न भवनको होइन, परिणामको हो
विद्यालयको भवन बनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। तर अब त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्ने समय आएको छ—
विद्यार्थीले के सिक्यो?
कति विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउँछन्?
कति विद्यार्थीले आफ्नो कक्षास्तरअनुसार पढ्न र लेख्न सक्छन्?
कति विद्यार्थीले आधारभूत गणितीय ज्ञान हासिल गरेका छन्?
कति विद्यार्थी विद्यालय छाड्दैछन्?
विद्यालय छाड्ने मुख्य कारण के हो?
अभिभावकले निजी विद्यालय रोज्नुका कारण के हुन्?
यी प्रश्नको उत्तर अनुमानबाट होइन, तथ्यांक र नियमित मूल्यांकनबाट खोजिनुपर्छ।
विद्यालयमा बजेट खर्च भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—
त्यो खर्चले विद्यार्थीको सिकाइमा कति परिवर्तन ल्यायो?
साझा जिम्मेवारी, स्पष्ट जवाफदेहिता
मधेशको शिक्षा सुधार सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय सरकार र समुदाय सबैको भूमिका हुन्छ।
तर जिम्मेवारी साझा भए पनि जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ।
शिक्षकले आफ्नो शिक्षण प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीको सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अभिभावकले बालबालिकाको अध्ययनमा चासो दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले नियमित अनुगमन र तथ्यांकमा आधारित सुधार योजना बनाउनुपर्छ। समुदायले पनि विद्यालयको गतिविधिमा रचनात्मक निगरानी गर्नुपर्छ।
मधेशलाई केवल साक्षर बनाउने होइन, शिक्षित, सक्षम, सीपयुक्त र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक छ।
त्यसका लागि विद्यालयको प्राथमिकता भवनबाट सिकाइतर्फ, बजेट खर्चबाट परिणामतर्फ र कागजी मूल्यांकनबाट वास्तविक उपलब्धितर्फ लैजान आवश्यक छ।
अन्ततः शिक्षा सुधारको बहस एउटा सरल तर गम्भीर प्रश्नबाट सुरु हुन सक्छ—
“हाम्रो विद्यालयमा आज विद्यार्थीले वास्तवमै के सिक्यो?”
त्यो प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर खोज्न थालिएको दिनदेखि मधेशको शिक्षा सुधारको वास्तविक यात्रा सुरु हुन सक्छ।
— राकेश यादव
लेखक /