१४ असोज — अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने नीति तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ।
मंगलबार जारी एक पृष्ठको आदेशमार्फत अदालतले तल्लो अदालतले रोक लगाएको उक्त नीतिमाथिको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाएको हो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति कानुनी रूपमा वैध रहेको निष्कर्ष भने निकालेको छैन।
अदालतले मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरमा मौखिक बहस गर्ने जनाएको छ। नीतिको संवैधानिक तथा कानुनी वैधताबारे अन्तिम फैसला त्यसपछि आउने अपेक्षा गरिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा केही आप्रवासीलाई पठाएको थियो। तीमध्ये केही मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ।
आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी पक्षले भने तेस्रो देशमा निर्वासन गर्दा उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै नीतिको विरोध गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
डिसेम्बरको सुनुवाइमा मुख्यतः तल्लो अदालतलाई निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन तथा तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान र यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा बहस हुने बताइएको छ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई प्रशासनको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने आप्रवासी पक्षका कानुनी प्रतिनिधिले यसबाट गम्भीर मानवीय परिणाम आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, अन्तिम कानुनी निर्णय भने डिसेम्बरको सुनुवाइपछि मात्र हुने देखिएको छ।
