१० असोज। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि र प्रतिष्ठा थप उचो भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन शाह शनिबार स्वदेश फर्किएपछि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र प्रस्तुत विषयहरूले नेपालको प्राथमिकता तथा जलवायु संकटका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजागर गरेको उल्लेख गरिएको छ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, जलवायु न्याय, हिमाली जोखिम, विपद् पूर्वतयारी, जलवायु वित्त र बहुपक्षीयता लगायतका विषयमा नेपालको धारणा राखेका थिए।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको भन्दै शाहले जलवायु संकटलाई नेपालको विकाससँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

हिमनदी तथा पर्माफ्रस्ट पग्लिँदा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र विपद्का समयमा सीमापार समन्वयका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकटको मुख्य जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका तथा स्रोतसाधन सम्पन्न मुलुकले लिनुपर्ने बताउँदै जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका थिए। विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको र ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लगायतका संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका थिए।

सम्बोधनका क्रममा वन संरक्षण, जलविद्युत्, विद्युतीय सवारीसाधन र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासमार्फत नेपालले वातावरण संरक्षणमा गरिरहेको योगदानबारे समेत प्रधानमन्त्रीले चर्चा गरेका थिए।

यसैगरी, विपद्पछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नराखी वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले बहुपक्षीय व्यवस्थाप्रति नेपालको निरन्तर विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा विकासशील राष्ट्रको आवाजलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका थिए। सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् बुद्धको शान्तिको सन्देश स्मरण गर्दै विश्व शान्तिको आह्वान गरेका थिए।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा गुटेरेसले भोटेकोशी विपद्बाट भएको जनधनको क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै जलवायुका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालसँग ऐक्यबद्ध रहेको बताएका थिए।

भेटमा भोटेकोशी विपद्पछि नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा हिमताल फुट्ने जोखिमबारे छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको समयसीमा थप गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरी द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए।

महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुक, असंलग्न मुलुक तथा ‘जी–७७ एन्ड चाइना’का मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाएका छन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टमा सम्बोधन गर्नुका साथै विभिन्न देशका समकक्षी र राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।