धनुष टिभी, काठमाडौं । सरकारले फेरि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनलाई तीव्रता दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै सरकारको कानुनी एजेन्डा अघि बढाउने रणनीति झन् प्रष्ट भएको छ।
सरकारले संसद् अवरुद्ध वा ढिलो प्रक्रियाका बीच अध्यादेशको बाटो रोज्दै आएको सन्दर्भमा यो कदमलाई अर्थतन्त्र सुधार र वित्तीय पारदर्शिता बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर, बारम्बार अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नयाँ संशोधनले अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण, वित्तीय अपराध निगरानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुनी ढाँचा बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।