महोत्तरी, असार २६। विकास निर्माणका योजना सम्पन्न भएर पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको भन्दै महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति तथा स्थानीय सेवाग्राहीहरूले बिहीबार गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ समाप्त हुन लाग्दा पनि सम्पन्न योजनाको भुक्तानी नगरिएको, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरू सम्पर्कविहीन भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनसहित विभिन्न शाखामा तालाबन्दी गर्दै भुक्तानी सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूका अनुसार सडक, भवन, नाला, खानेपानी लगायतका योजनाको काम सम्पन्न गरी आवश्यक बिल तथा कागजात गाउँपालिकामा बुझाइसकिए पनि महिनौँदेखि भुक्तानी रोकिएको छ। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि स्पष्ट जवाफ नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामजी जोशी, योजना शाखा प्रमुख बिरेन्द्र मण्डल, प्राविधिक शाखा प्रमुख रोहित कुमार झा तथा लेखा शाखा प्रमुख निरज चौधरी करिब दुई सातादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी मोबाइल नम्बरहरू समेत बन्द रहेको र सम्पर्कको प्रयास गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूको दाबी छ।
उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले विकास निर्माण सम्पन्न गर्न बैंकबाट ऋण लिएको, मजदुर तथा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसक्दा आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन्। समयमै रकम नपाउँदा ब्याजको भार बढ्दै गएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ।
तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा, योजना तथा राजस्व सम्बन्धी सेवा प्रभावित भएको छ। सेवा लिन आएका सर्वसाधारण तालाबन्दीका कारण निराश भएर फर्किन बाध्य भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले जिम्मेवार कर्मचारीमाथि तत्काल छानबिन गरी कानुनी तथा विभागीय कारबाही गर्न माग गरेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट फ्रिज गराउने उद्देश्यले कर्मचारीहरू कार्यालयबाट अनुपस्थित भएको आशंका व्यक्त गर्दै उनीहरूले सम्बन्धित निकायको तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।
निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले बाँकी भुक्तानी तत्काल निकासा गर्ने, जिम्मेवार कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने तथा समस्याको लिखित समाधान नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा ‘हेलो सरकार’मा समेत उजुरी दर्ता गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यता, समाचार तयार पार्दासम्म एकडारा गाउँपालिकाको आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेको छैन।