१७ भदौ, काठमाडौं । रसुवासहित त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी आएको बाढीबारे प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डीपी अर्यालले प्रस्तुत गरेको विशेष प्रस्तावलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन्।
भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी र बेत्रावतीसँगै नुवाकोटको त्रिशूली बजार तथा देवीघाट क्षेत्र प्रभावित भएको थियो। त्यसैगरी धादिङ, चितवन र गोरखाका त्रिशूली नदी आसपासका बस्तीसमेत बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएकामध्ये हालसम्म १ हजार ११४ जनाको शव फेला परेको छ। रसुवामा ४१, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ५९, चितवनमा ३४८, गोरखामा ६६, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा १९० जनाको शव फेला परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढीपछि अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको र २९२ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले विपद्को कठिन अवस्थामा सरकारले गरिरहेको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका कामबारे जानकारी गराएका थिए। उनले अहिले विश्राम लिनेभन्दा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले बाढीबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
यसअघि मंगलबार राष्ट्रिय सभाले पनि रसुवा बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। राष्ट्रिय सभाले उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई तीव्रता दिन, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न र शवको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै, पुनर्निर्माणका क्रममा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न पनि राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
