स्थानीय तहहरूमा करार कर्मचारी नियुक्तिको अभ्यास नियन्त्रण गर्दै सरकारले अबदेखि लोकसेवा आयोगमार्फत मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम मात्र कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ। करार प्रणालीमार्फत हुँदै आएको नियुक्तिलाई अन्त्य गर्दै स्थायी, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको छ।
त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभ्यास अन्त्य गर्न पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
सरकारका अनुसार यो कदम प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र स्थानीय तहमा सुशासन मजबुत बनाउनका लागि आवश्यक भएको हो।