रेडियो धनुष ९९.७ मेगाहर्ज
50%

(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सोमबार बिहान रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका छन्

[sharethis-inline-buttons]

२५ चैत, रुपनदेही । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने सोमबार बिहान रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलगत्तै शुक्रबार समातिएका लामिछानेलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर कारागार पठाएको हो । थुनुवाको रुपमा कारागार पुगेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । उनको कारागार बसाइ कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरुपण हुन्छ ।

पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुन्छन् । दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् । यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा ‘एक(डेढ वर्ष’ लाग्न सक्छ । त्यतिन्जेल उनी थुनामा रहनुपर्ने हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा भने धरौटी अंक तोक्नेछ अनि त्यसका आधारमा रवि थुनामुक्त हुने बाटो खुल्नेछ । सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो भने रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै उनी कति समय कारागारमा रहने भन्ने निश्चित हुनेछ । यदि जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् । दोषी ठहर गरेर उनी थुना र कारागारमा बसेको अवधिजति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनेछन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले ६ माघ, २०८१ मा अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रुपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । बढी कैदसजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि रविमाथि व्यक्तिगत रुपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ ९क० ९५० बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा एकदेखि १० करोडसम्म बिगो भए चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्ष कैद सजाय मागदाबी

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर